विचार/ब्लग
परराष्ट्र नीति राष्ट्रको स्वार्थ, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षा तथा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि चाल्नुपर्छ । अमेरिकाले २०२२ को फेब्रुअरी महिनामा मुक्त र खुला हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि आफ्नो रणनीतिको घोषणा ग¥यो । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूका...
पुरा पढ्नुहोसआगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५, समानुपातिकतर्फको ११० र प्रदेशतर्फको ३३० र समानुपातितर्फ २२० जना जनप्रतिनिधिहरू चुनिँदै छन् । नेपालले लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । सबैलाई...
पुरा पढ्नुहोसनेपालले संघीयता अभ्यासको एउटा चक्र पूरा गरेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन गत वैशाखमा सम्पन्न भएको छ भने संघ र प्रदेशको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदैछ । यसका लागि उम्मेदवारले आ–आफ्नो मनोनयन...
पुरा पढ्नुहोसअघिपछि खासै वास्ता नभए पनि चुनावी माहोल छाइरहँदा विकासको चर्चा राम्रै हुने गर्दछ, हाम्रो नेपालमा । देश विकास राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको सदावहार चुनावी धुन हो । निर्वाचन अभियानलाई विकासे गफ गर्ने महोत्सव मान्दा...
पुरा पढ्नुहोसआज आगामी मंसिर ४ गते हुुने आम निर्वाचानका लागि देशभरि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । यो सार्वभौम नागरिक आफैंले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएयता दोस्रो आम निर्वाचन हो । निःसन्देह निर्वाचन...
पुरा पढ्नुहोसदसैँ सँघारमा छ । किनमेल, घुमघाम, भेटघाट, मनोरञ्जनदेखि अनेकौँ योजना पूरा गर्ने समय हो यो । अधिकांश हिन्दु नेपालीको प्रमुख चाडका रूपमा स्थापित दसैँलाई नै लक्षित गरेर सार्वजनिक प्रणाली निर्माण पनि भएका छन् ।...
पुरा पढ्नुहोसनिर्वाचन आयोगले आचारसंहिता सक्रिय भएको घोषणा गरेसँगै पार्टी र टाठाबाठालाई मात्रै होइन सर्वत्र चुनाव लागिसक्यो । देश सेवाको ‘हुटहुटीले’ सताइएका ‘देशप्रेमीको’ भीड पार्टी कार्यालय, नेतृत्वको घर आँगनमा त देखिन्छ नै सुन्धारा र बसपार्कका होटल,...
पुरा पढ्नुहोससमाजवादको हबिगत नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै… लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण...
पुरा पढ्नुहोसनागरिकता कति सम्वेदनशील विषय हो भन्ने सन्दर्भ विभिन्न मुलुकका उदाहरण हे¥यौं भने स्पष्ट हुन्छ । राज्य र नागरिकता एकअर्कासँग सम्बन्धित र परिपूरक अवधारणा मानिन्छन् । नागरिकताको इतिहास निकै लामो छ । जसको विकास युनानीकालदेखि नै...
पुरा पढ्नुहोसआज नेपालका राजनीतिक दलहरूबाट कतै देश बर्बाद त हुँदै छैन ? भन्ने प्रश्न उठनु स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ । फेरि अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने आजसम्मको उपलब्धि पनि यिनै राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रयत्न र बलिदानीको...
पुरा पढ्नुहोस